चंडीगढ़ : देश का 102 साल पुराना राष्ट्रीय उद्योग मंडल एसोचैम राज्य के बड़े और एमएसएमई उद्योगों को प्रभावित करने वाले बिजली कटौती पर गंभीर चिंताओं की चल रही अभिव्यक्तियों में शामिल हो गया है। पिछले साल भी औद्योगिक संचालन को परेशान करने वाले मामले पर क्षेत्रीय और राज्य के नेता अपने विचार रखने के लिए आगे आए हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि राज्य के कई क्षेत्रों में नियमित रूप से बिजली कटौती हो रही है और 2 मेगावाट से अधिक बिजली की खपत करने वाली औद्योगिक इकाइयों को बंद करने के लिए निर्देशित किया गया है क्योंकि तापमान के कारण खपत बढ़ गई है।

एसोचैम नार्थ रीजन काऊंसिल के को-चेयरमेन तथा जीएनए एक्सल्स के एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर श्री कुलविन सीहरा अपने विचार साझा करते हुए कहा कि हमने अभी-अभी कोविड 19 चरम के दौरान महामारी और सामयिक लॉकडाउन के 2 लंबे वर्षों से उबरना शुरू किया है, और पिछले साल भी अनिश्चित बिजली कटौती का सामना करना पड़ा। एसोचैम राज्य में उद्योग के सतत विकास के लिए लंबे समय से लंबित इन मामलों का त्वरित समाधान देखना चाहता है। जबकि बड़े उद्योगों को अपनी बिजली की खपत कम करने के लिए कहा गया है, 60 प्रतिशत से अधिक छोटे उद्योगों को बड़ा नुकसान हुआ है।

एसोचैम पंजाब डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन तथा वीवा ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री विजय गर्ग ने कहा कि हम औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन और समग्र औद्योगिक विकास के विभिन्न मामलों पर नवगठित सरकार के साथ समान भागीदार के रूप में काम करने के इच्छुक हैं। बिजली संकट के तत्काल समाधान की मांग हम सभी प्रमुख हितधारकों को शामिल करते हुए एक समावेशी निर्णय लेने की प्रक्रिया में विश्वास करते हैं। उद्योग कई परिवारों को आजीविका प्रदान करता है और राज्य के विकास में बहुत योगदान देता है। अगर हम हर साल इस तरह के झटके झेलते रहे, तो हमारे लिए विकास के उद्देश्यों को हासिल करना मुश्किल हो जाएगा।

एसोचैम पंजाब डवलपमेंट काऊंसिल के को-चेयरमेन तथा पंजाब फिल्म सिटी के एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर श्री इकबाल चीमा ने कहा कि पंजाब में देश के आर्थिक विकास को गति देने की बहुत मजबूत क्षमता है। हम मुख्यमंत्री और उनकी पूरी टीम से अनुरोध करते हैं कि स्थिति को नियंत्रित करें और जल्द से जल्द समाधान प्रदान करें। पिछले साल भी बिजली नहीं मिलने से उद्योग प्रभावित हुआ था। हमें पूरी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब की प्रगतिशील सरकार जल्द ही उद्योग की इस लम्बित चिंता का स्थायी समाधान निकालेगी।